सीधी में लोकायुक्त का बड़ा ट्रैप, 27 लाख के मुआवजे पर 13 लाख की रिश्वत मांग, भू-अर्जन कर्मचारी 1 लाख लेते रंगे हाथ गिरफ्तार
मध्य प्रदेश के सीधी जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। लोकायुक्त पुलिस रीवा की टीम ने भू-अर्जन शाखा में पदस्थ कर्मचारी भूपेंद्र पांडेय को 1 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। यह कार्रवाई 26 फरवरी 2026 को योजनाबद्ध ट्रैप के तहत की गई, जिसने प्रशासनिक तंत्र में हड़कंप मचा दिया है।
मुआवजे के एवज में रिश्वत का खेल
वही सूत्रों के अनुसार, फोरलेन सड़क निर्माण परियोजना के अंतर्गत प्रभावित जमीन के मुआवजे का मामला चल रहा था। शिकायतकर्ता को कुल 27 लाख रुपये का मुआवजा स्वीकृत हुआ था, लेकिन आरोप है कि इस राशि को जारी कराने के बदले कर्मचारी द्वारा 13 लाख रुपये की भारी रिश्वत मांगी जा रही थी। बताया जा रहा है कि रिश्वत की पहली किस्त पूर्व में दी जा चुकी थी, जबकि दूसरी किस्त के रूप में 1 लाख रुपये लेते समय लोकायुक्त टीम ने आरोपी को पकड़ लिया।
शिकायत के बाद बिछाया गया जाल
जहा पीड़ित द्वारा लोकायुक्त कार्यालय में की गई शिकायत के आधार पर टीम ने सत्यापन कर कार्रवाई की रणनीति तैयार की। तय योजना के तहत रिश्वत की राशि देते ही टीम ने आरोपी को मौके पर ही धर दबोचा। कार्रवाई के दौरान आवश्यक दस्तावेजी प्रक्रिया और साक्ष्य संकलन भी किया गया, ताकि मामला न्यायालय में मजबूत रहे।
विभागीय तंत्र में मचा हड़कंप
जहाँ इस ट्रैप के बाद भू-अर्जन कार्यालय सहित अन्य प्रशासनिक इकाइयों में हलचल देखी गई। अधिकारी वर्ग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आंतरिक जांच और आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई के संकेत दिए हैं। लोकायुक्त की इस कार्रवाई को भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।
भ्रष्टाचार पर सख्ती का संदेश
वही विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की कार्रवाइयां न केवल दोषियों पर अंकुश लगाती हैं, बल्कि आम नागरिकों में भी न्याय व्यवस्था के प्रति भरोसा मजबूत करती हैं। लोकायुक्त पुलिस की यह कार्रवाई स्पष्ट करती है कि रिश्वतखोरी के मामलों में अब किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं बरती जाएगी।