किसानों पर ट्रेड डील से संभावित संकट के लिए कोई उपाय नहीं
एमएसपी पर बोनस देने की कोई घोषणा नहीं
कर्ज के दलदल में धंसता प्रदेश बजट का काला पक्ष
पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में दूर दृष्टि का अभाव है| खासकर किसानों के लिए कुछ नहीं है| सरकार कह रही है कि पीएम के सपनों को साकार करने वाला बजट है लेकिन यह नहीं बता रही है कि अभी हाल ही में अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील का ड्राफ्ट तैयार किया है उसके लागू होने पर किसानों पर जो संकट आने वाला है उसके लिए क्या उपाय किए गए हैं।
बांगलादेश जो अब भारत की बजाय अमेरिका से सूत और रेयान खरीदने जा रहा है उससे कपास उत्पादक किसानों को जो घाटा होने वाला है उससे मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं रहेगा| इस संभावित खतरे से निपटने के लिए कोई योजना नहीं है| सबसे आश्चर्य की बात यह है कि हर उपज को दाम का नारा देने वाली सरकार ने एमएसपी पर एक शब्द भी नहीं कहा है कि कहां से वाजिब दाम देंगे| एमएसपी पर बोनस देने की कोई घोषणा बजट में नहीं है|
अजय सिंह ने कहा कि सरकार ऊंची ऊंची बातें करने में माहिर है| वित्त मंत्री कहते हैं कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, लेकिन बजट से ऐसा लगता है कि यहां का राजा तो प्रजा को दुखी करके सुख का अनुभव कर रहा है| वित्तमंत्री ने कहा कि हमारा प्रदेश दाल उत्पादन में प्रथम है लेकिन दाल मिले बंद हो रही हैं| इसके लिए बजट कोई प्रावधान नहीं है| कर्ज के दलदल में धंसता प्रदेश ही बजट का सबसे काला पक्ष है| कुल कर्ज पांच लाख करोड़ पार करने की दिशा में है| बजट का बड़ा हिस्सा केवल ब्याज चुकाने में ही जा रहा है|
सिंह ने कहा कि प्रदेश में स्कूल भवनों की हालत बहुत जर्जर है| उनकी मरम्मत के लिए जो राशि रखी गई है वह ऊंट के मुंह में जीरा है| हजारों स्कूल बंद हो चुके हैं और कई बंद होने की कगार पर हैं| ऐसा लगता है कि सरकार इनका संचालन सरस्वती शिशु मंदिर को देना चाहती है| यही हाल आंगनबाड़ियों के भवनों का भी है।
प्रदेश में नए मेडिकल कॉलेज तो खोल दिए गए हैं और सीटें भी लगातार बढ़ाई जा रही हैं लेकिन स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए कोई योजना नहीं है। जब पढाने वाले ही नहीं हैं तो डॉक्टर कैसे तैयार होंगे| सरकारी अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर के सुधार के लिए भी पर्याप्त राशि बजट में नहीं रखी गई है| सिंह ने कहा कि करोड़ों रुपए खर्च करके सरकार हर साल इन्वेस्टर्स मीट करती है लेकिन जमीन पर सब शून्य है।
बजट में इंडस्ट्रियल एरिया और आईटी पार्क का प्रावधान तो है लेकिन अभी तक सरकार ने यह नहीं बताया कि एमओयू के बाद कितने उद्योग आये और कितनों को रोजगार मिला| कुल मिलाकर यह बजट दिशाहीन है और वास्तविक जरूरत के हिसाब से नहीं बनाया गया है,इसमें कोई विजन नहीं है।