सिंहस्थ से सिंचाई तक बड़े फैसले,मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक में 5,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं को हरी झंडी
मोहन यादव की अध्यक्षता में आज भोपाल में हुई मध्यप्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक में प्रदेश के विकास से जुड़े कई बड़े निर्णय लिए गए। बैठक में बुनियादी ढांचे, सिंचाई, गैस आपूर्ति और आगामी धार्मिक आयोजनों को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा के साथ कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
बैठक के बाद जानकारी देते हुए एमएसएमई मंत्री चेतन कश्यप ने बताया कि आगामी सिंहस्थ की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए उज्जैन में साढ़े पांच किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण को स्वीकृति दी गई है। इस परियोजना पर करीब 945 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
इसके अलावा लोक निर्माण विभाग की करीब 4525 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं को निरंतर जारी रखने का निर्णय लिया गया, जिससे प्रदेश में आधारभूत संरचना को मजबूती मिलेगी।
बैठक में गैस आपूर्ति की स्थिति की भी समीक्षा की गई। सरकार ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में गैस की पर्याप्त उपलब्धता है और इस संबंध में सभी कलेक्टरों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
वहीं रीवा जिले में 228 करोड़ रुपये की सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी दी गई है, जिससे क्षेत्र के किसानों को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है।
आगामी गर्मी के मौसम को देखते हुए ‘जल गंगा संवर्धन अभियान’ को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। यह अभियान 19 मार्च से, हिंदू नव वर्ष के अवसर पर शुरू होगा। इस अभियान में जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही ‘जल महोत्सव’ के आयोजन पर भी विचार-विमर्श हुआ।
कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में गेहूं पर 40 रुपये प्रति क्विंटल बोनस को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही प्रदेश के वित्तीय प्रबंधन पर भी चर्चा हुई और दिल्ली-मुंबई हाईवे से मध्यप्रदेश को जोड़ने के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया गया।
बैठक के अंत में आगामी हिंदू नव वर्ष के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी गईं।
