रिश्वत के 10 हजार रुपये फेंककर भाग रहा था जिला अभियोजन अधिकारी पकड़ा गया,खुले मैदान में लोकायुक्त ने की कार्रवाई
एमपी के सीधी जिला न्यायालय परिसर सोमवार दोपहर उस समय सब दंग रह गए जब रीवा लोकायुक्त की टीम ने जिला अभियोजन अधिकारी यानी डीपीओ राजकुमार रावत को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिए गए। इस कार्रवाई के दौरान आरोपी ने खुद को बचाने की कोशिश में रिश्वत के पैसे को सड़क किनारे फेंक दिया और मौके से भागने लगे, लेकिन लोकायुक्त पुलिस की टीम ने दौड़कर उसे पकड़ लिया। घटनाक्रम के बाद खुले मैदान में ही उसके हाथों की रासायनिक जांच सहित प्रारंभिक कार्रवाई पूरी की गई, जिससे न्यायालय परिसर में अफरा-तफरी और हड़कंप का माहौल लगातार बना रहा।
मिली जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता पंकज तिवारी ने रीवा लोकायुक्त से शिकायत की थी कि एक प्रकरण में कार्रवाई के एवज में जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा 20 हजार रुपये की रिश्वत मांगी जा रही है। जिसके बद शिकायत का सत्यापन करने के बाद लोकायुक्त टीम ने सोमवार दोपहर करीब 3 बजे न्यायालय परिसर के सामने जाल बिछाया और जैसे ही आरोपी ने फरियादी से बचे हुए 10 हजार रुपये लिए, टीम ने उसे पकड़ने का प्रयास किया। उस दौरान राजकुमार रावत ने रुपये सड़क किनारे फेंक दिए और भागने लगा, लेकिन टीम ने पीछा कर उसे दबोच लिया।
जिसके बाद लोकायुक्त अधिकारियों ने मौके पर ही उसके हाथों की जांच कराई, जिसमें रासायनिक परीक्षण के दौरान हाथ डीपीओ के लाल हो गए। इसके बाद खुले मैदान में पंचनामा और अन्य आवश्यक कार्रवाई को भी पूरा किया गया। बाद में आरोपी को आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए सीधी शहर के स्थित सर्किट हाउस ले जाया गया, जहां देर शाम तक कार्रवाई जारी रहेगी।
वही फरियादी पंकज तिवारी ने यह बताया है कि जिस मामले में रिश्वत की मांग की गई थी, उसी प्रकरण में साल 2025 में मझौली थाने के तत्कालीन एसआई कमलेश त्रिपाठी भी लोकायुक्त के द्वारा मेरी ही शिकायत के आधार पर ट्रैप किए गए थे। जहा मामला न्यायालय पहुंचने के बाद अभियोजन अधिकारी द्वारा भी रिश्वत की मांग की गई, जिसके बाद उन्होंने दोबारा लोकायुक्त से शिकायत की।
इस मामले मे रीवा लोकायुक्त के टीआई एस.एस. मरावी ने बताया कि शिकायत का सत्यापन सही पाए जाने के बाद सोमवार को जिला न्यायालय परिसर में ट्रैप कार्रवाई की गई। जहा आरोपी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
