8 साल पहले निकले 10 लाख, नहीं बनी गौशाला; अब निर्माण पूरा होने के बाद भी 30 मजदूरों की मजदूरी अटकी, फिर उठे भ्रष्टाचार के सवाल
सीधी। जिले की ग्राम पंचायत लौआर में वर्ष 2018 में स्वीकृत गौशाला निर्माण योजना एक बार फिर सुर्खियों में है। ग्रामीणों का आरोप है कि तत्कालीन सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक की कथित मिलीभगत से गौशाला निर्माण कराए बिना ही करीब 10 लाख रुपये निकाल लिए गए थे। मामले की शिकायत उस समय जिला पंचायत सीईओ और कलेक्टर से की गई थी, जिसके बाद रिकवरी के आदेश भी जारी हुए, लेकिन आज तक न तो किसी जिम्मेदार से राशि की वसूली हुई और न ही दोषियों पर प्रभावी कार्रवाई हुई।
समाजसेवी कमलेंद्र सिंह ने बताया कि जब वह गांव पहुंचे तो वर्तमान सरपंच ने जानकारी दी कि पहले केवल नींव बनाई गई थी, जबकि रिकॉर्ड में टॉप बीम तक का भुगतान दर्शाया गया था। बाद में जिला पंचायत सीईओ शैलेंद्र सिंह सोलंकी ने गांव पहुंचकर शेष राशि से गौशाला का निर्माण पूरा कराने का आश्वासन दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने निर्माण कार्य पूरा करा दिया, लेकिन अब तक निर्माण में लगे मजदूरों का भुगतान नहीं हो सका है।
ग्रामीणों का कहना है कि गौशाला की कुल स्वीकृत लागत 38 लाख रुपये है और निर्माण कार्य अब पूरा हो चुका है। इसके बावजूद पिछले छह माह से कार्य करने वाले करीब 30 मजदूर मजदूरी मिलने का इंतजार कर रहे हैं। उनका आरोप है कि निर्माण शुरू होने से लेकर पूरा होने तक जनपद पंचायत का कोई भी अधिकारी, सीईओ, एसडीओ या इंजीनियर मौके पर निरीक्षण के लिए नहीं पहुंचा।
गांव के सचिव अरुण कुमार पांडे ने बताया कि मजदूरी भुगतान का प्रस्ताव जनपद पंचायत को भेज दिया गया है, लेकिन वहां से भुगतान लंबित है। उन्होंने कहा कि जनपद स्तर पर भुगतान नहीं होने के कारण पंचायत भी असहाय है।
मजदूर वनस्पति यादव ने बताया कि वह पिछले छह महीने से गौशाला निर्माण में काम कर रहे हैं, लेकिन एक भी दिन की मजदूरी नहीं मिली। उन्होंने कहा कि परिवार का पूरा खर्च मजदूरी पर निर्भर है और भुगतान न मिलने से आर्थिक संकट गहरा गया है। उनके अनुसार गांव के अन्य मजदूर भी इसी परेशानी से जूझ रहे हैं।
शुक्रवार को इस पूरे मामले की शिकायत दूरभाष के माध्यम से जिला पंचायत सीईओ से की गई। जिला पंचायत सीईओ शैलेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि गौशाला निर्माण पूरा होने की जानकारी मिली है। भुगतान की प्रक्रिया जारी है और जल्द ही मजदूरों को राशि दिलाई जाएगी। साथ ही यदि किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो उसकी भी जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
