पेपर लीक पर अजय सिंह राहुल का बड़ा हमला, व्यापमं को बताया देश का पहला संगठित परीक्षा घोटाला
मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष और सीधी जिले के चुरहट विधायक अजय सिंह राहुल ने देशभर में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों को लेकर सरकारों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
अजय सिंह राहुल ने कहा कि आज देश के अलग-अलग हिस्सों में पेपर लीक की जो गंभीर स्थिति दिखाई दे रही है, उसकी जड़ें मध्य प्रदेश में हुए व्यापमं घोटाले तक जाती हैं। उन्होंने तत्कालीन शिवराज सरकार के कार्यकाल में सामने आए व्यापमं कांड को देश का पहला बड़ा और संगठित परीक्षा घोटाला करार दिया।
उन्होंने कहा कि पेपर लीक केवल एक परीक्षा की व्यवस्था में हुई गड़बड़ी नहीं है, बल्कि यह करोड़ों युवाओं के सपनों, मेहनत और भविष्य के साथ खिलवाड़ है। एक विद्यार्थी वर्षों तक मेहनत करता है, परिवार अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार उसकी पढ़ाई पर खर्च करता है, लेकिन जब परीक्षा से पहले ही प्रश्नपत्र की गोपनीयता भंग हो जाती है तो पूरी चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा हो जाता है।
अजय सिंह ने कहा कि देश में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों ने युवाओं के भीतर व्यवस्था के प्रति अविश्वास पैदा किया है। उनका मानना है कि यदि व्यापमं प्रकरण में शुरुआत से ही समयबद्ध, निष्पक्ष और कठोर कार्रवाई की जाती तथा दोषियों को निर्णायक सजा मिलती, तो यह पूरे देश के लिए एक मजबूत नज़ीर बन सकती थी और भविष्य में इस तरह के मामलों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता था।
अब उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर सामने आए NEET जैसे परीक्षा विवादों का भी उल्लेख करते हुए कहा कि जब देश की सबसे महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं, तो इसका सीधा असर देश के युवाओं के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर पड़ता है।
वही व्यापमं मामले का जिक्र करते हुए अजय सिंह राहुल ने इसे केवल आर्थिक अनियमितताओं तक सीमित मामला मानने से इनकार किया और इसे “खूनी घोटाला” बताया। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण की जांच के दौरान कई गवाहों और मामले से जुड़े लोगों की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौतें हुईं, जिसने इस प्रकरण को और गंभीर बना दिया।
जहा अजय सिंह राहुल ने मांग की कि व्यापमं से जुड़े लंबित मामलों की सुनवाई में तेजी लाई जाए और आवश्यकता के अनुसार फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से मामलों का शीघ्र निपटारा किया जाए। साथ ही, दोष सिद्ध होने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानून के तहत कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
वही उन्होंने कहा कि देश के युवाओं को ऐसी व्यवस्था चाहिए जहां मेहनत की जीत हो, न कि पेपर लीक और सिफारिश की। परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता केवल प्रशासनिक आवश्यकता नहीं, बल्कि युवाओं के भविष्य के प्रति सरकार की जिम्मेदारी है।
अब यह सवाल सिर्फ पेपर लीक का नहीं है—सवाल यह है कि क्या देश की परीक्षा व्यवस्था युवाओं के भरोसे पर खरी उतर पा रही है?