चौराहा सौंदर्यीकरण घोटाला, सतना नगर निगम पर EOW का शिकंजा, 25 लाख से अधिक की गड़बड़ी उजागर

चौराहा सौंदर्यीकरण घोटाला, सतना नगर निगम पर EOW का शिकंजा, 25 लाख से अधिक की गड़बड़ी उजागर

नगर निगम सतना में करोड़ों रुपए के चौराहा सौंदर्यीकरण घोटाले की परतें धीरे-धीरे खुलने लगी हैं। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) रीवा ने मंगलवार को निगम कार्यालय पर दबिश दी और निर्माण कार्यों से जुड़े दस्तावेजों की मांग की। यह वही घोटाला है जिसमें करोड़ों रुपए की लागत दिखाकर फव्वारे, मूर्तियां और सेल्फी प्वाइंट बनाए गए थे, लेकिन जमीनी हकीकत कागजों से मेल नहीं खा रही।

2019 के कामों पर उठे थे सवाल

दरअसल, वर्ष 2019 में नगर निगम ने शहर के प्रमुख चौराहों—पन्नीलाल चौक, लालता चौक, सिविल लाइन और धवारी चौराहे पर सौंदर्यीकरण कार्य कराए थे। इन कार्यों में मूर्ति स्थापना, फव्वारे निर्माण और आकर्षक सजावट जैसे काम शामिल थे। दावा किया गया कि कहीं 20 लाख, कहीं 40 लाख और कहीं 80 लाख तक की राशि खर्च की गई। लेकिन पार्षदों ने इस पर गंभीर सवाल उठाए और कहा कि वास्तविक खर्च बताए गए आंकड़ों से बेहद कम है।

FIR दर्ज, अधिकारी और ठेकेदार घेरे में

मामला तूल पकड़ने पर EOW ने वर्ष 2023 में FIR दर्ज की थी। इस घोटाले में नगर निगम के 10 अधिकारियों-कर्मचारियों और ठेका कंपनी पर केस दर्ज हुआ। आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 409, 120-बी के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं 13(1)(ए) और 13(2) लगाई गईं। जांच में अब तक 25 लाख 46 हजार 414 रुपए की गड़बड़ी सामने आ चुकी है, जबकि सूत्रों का कहना है कि घोटाले का दायरा करोड़ों में हो सकता है।

EOW ने मांगे दस्तावेज, तेज हुई जांच

मंगलवार को रीवा EOW की टीम सतना नगर निगम कार्यालय पहुंची और इंजीनियर के चैंबर से निर्माण कार्यों से जुड़े दस्तावेज जब्त किए। इस कार्रवाई ने नगर निगम के अफसरों में हड़कंप मचा दिया है। मामले की फाइल अब कलेक्टर कार्यालय तक पहुंच चुकी है और जांच की रफ्तार तेज हो गई है।

आरोपी अधिकारियों पर गिरेगी गाज?

EOW की प्राथमिक जांच में सामने आए तथ्यों से साफ है कि करोड़ों रुपए के कामों में भारी गड़बड़ी की गई है। फिलहाल 25 लाख से अधिक की अनियमितता का हिसाब-किताब उजागर हुआ है, लेकिन आगे की जांच में यह राशि और बढ़ सकती है। DSP प्रभा किरण किरो, EOW रीवा के नेतृत्व में जांच जारी है। माना जा रहा है कि जल्द ही आरोपी अधिकारियों और ठेकेदारों पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है।