Arthik survey नए श्रम संहिता रोजगार वृद्धि को गति प्रदान करेंगे, बेरोजगारी हो रही कम

Arthik survey नए श्रम संहिता रोजगार वृद्धि को गति प्रदान करेंगे, बेरोजगारी हो रही कम

नई दिल्ली : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा गुरुवार को संसद में प्रस्तुत Arthik survey में कहा गया है किडिजिटलीकरण, हरित ऊर्जा परिवर्तन और गिग वर्क और प्लेटफॉर्म वर्क जैसे रोजगार के उभरते रूपों से प्रेरित होकर भारत के श्रम बाजार में महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन हो रहे हैं.

लोकसभा में प्रस्तुत इस दस्तावेज में रोजगार वृद्धि को गति देने और आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए नए श्रम संहिता की क्षमता पर प्रकाश डाला गया है.Arthik survey में कहा गया है कि केंद्र सरकार की कई महत्वपूर्ण पहलों से बेरोजगारी कम हो रही है. रोजगार सृजन को बढ़ावा मिल रहा है. कार्यबल को कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार मिल रहा है. महामारी के बाद के विकास चरण में नौकरियों की संख्या के बजाय, काम की गुणवत्ता पर जोर दिया जा रहा है. यह श्रम बाजार के अधिक समावेशी और टिकाऊ दृष्टिकोण को दर्शाता है. इसमें कहा गया है कि श्रम-प्रधान क्षेत्रों को बढ़ावा देने और कौशल विकास को मजबूत करने के उद्देश्य से हाल की पहलें गुणवत्तापूर्ण रोजगार और मानव पूंजी संवर्धन के प्रति सरकार की नवप्रवर्तित प्रतिबद्धता को रेखांकित करती हैं, जिसका उद्देश्य भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश का पूर्ण लाभ उठाना है.

Arthik survey में बताया गया है कि संरचनात्मक सुधारों, करों के युक्तिकरण और कौशल विकास पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने के कारण भारत ने हाल के वर्षों में रोजगार में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है. उदारीकरण, जीएसटी 2.0 और राज्यों द्वारा लागू किए गए श्रम सुधार जैसे उपायों ने उद्योग और सेवा क्षेत्र में श्रम बल की भागीदारी और रोजगार वृद्धि में योगदान दिया है.

Arthik survey के अनुसार, भारत में हाल के वर्षों में महिला श्रम बल भागीदारी दर (एफएलएफपीआर) में सकारात्मक रुझान देखा गया है, जो 2017-18 में 23.3 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 41.7 प्रतिशत हो गई है. इसके साथ ही बेरोजगारी दर (यूआर) 5.6 प्रतिशत से घटकर मात्र 3.2 प्रतिशत रह गई है, जो अधिक समावेशन और आर्थिक सशक्तिकरण की ओर एक बदलाव को दर्शाती है.

इसमें कहा गया है, “त्रैमासिक और मासिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के आंकड़े मौसमी उतार-चढ़ाव के साथ एक स्थिर श्रम बाजार को दर्शाते हैं. इससे संकेत मिलता है कि अप्रैल से सितंबर 2025 (वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही) की अवधि में वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सीडब्ल्यूएस) में बेरोजगारी दर (यूआर) में गिरावट आई, श्रम बल सहभागिता दर (एलएफपीआर) स्थिर हुई और रोजगार का स्तर काफी अच्छा रहा, जो रोजगार की स्थिति में सुधार का संकेत है. वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में कुल 56.2 करोड़ लोग (15 वर्ष और उससे अधिक आयु के) कार्यरत थे, जो वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही की तुलना में दूसरी तिमाही में लगभग 8.7 लाख नए रोजगारों के सृजन को दर्शाता है.”

संगठित विनिर्माण क्षेत्र को कवर करने वाले वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (एएसआई) के वित्त वर्ष 2024 के परिणामों से विनिर्माण क्षेत्र की मजबूती उजागर होती है, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में रोजगार में 6 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है.सर्वेक्षण में असंगठित श्रमिकों की पहचान करने और कल्याण एवं कौशल विकास प्रणालियों के माध्यम से उन्हें औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने में हालिया नीतिगत पहलों की भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया है.

इसमें असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और अनौपचारिक एवं औपचारिक रोजगार के बीच के अंतर को पाटने के लिए ई-श्रम पोर्टल को एक महत्वपूर्ण संस्थागत तंत्र के रूप में बताया गया है.यह पोर्टल असंगठित श्रमिकों के राष्ट्रीय डेटाबेस के रूप में कार्य करता है, जिसमें निर्माण श्रमिक, प्रवासी श्रमिक, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, घरेलू कामगार और कृषि श्रमिकों से संबंधित डेटा शामिल है.

दस्तावेज में कहा गया है, “जनवरी 2026 तक, पोर्टल पर 31 करोड़ से अधिक पंजीकृत असंगठित श्रमिक हैं, जो भारत द्वारा अपने अनौपचारिक कार्यबल को औपचारिक बनाने और समर्थन देने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है. विशेष रूप से, कुल पंजीकृत लोगों में महिलाओं की हिस्सेदारी 54 प्रतिशत है, जिससे लिंग-केंद्रित कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है.”

सर्वेक्षण में कहा गया है कि चार श्रम संहिताएं – वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थितियाँ संहिता 2020 – ने 29 केंद्रीय कानूनों को समेकित करके नियमों को सुव्यवस्थित किया है और श्रमिकों को व्यापक सुरक्षा प्रदान की है.इसमें यह भी बताया गया है कि इन संहिताओं ने श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए विनियमन और लचीलेपन के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया है.

ये संहिताएं 2015 से 2019 तक सरकार, नियोक्ताओं, उद्योग प्रतिनिधियों और विभिन्न ट्रेड यूनियनों की त्रिपक्षीय बैठकों में हुए विचार-विमर्श का परिणाम हैं. सर्वेक्षण में कहा गया है, “संहिताओं का कार्यान्वयन श्रम बाजार परिवर्तन की दिशा में पहला कदम है. इस परिवर्तन के लिए निजी क्षेत्र से समन्वय और निवेश की आवश्यकता होगी.”

सर्वेक्षण में राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल का भी उल्लेख किया गया है और कहा गया है कि यह नौकरी चाहने वालों, नियोक्ताओं, प्रशिक्षण प्रदाताओं और कैरियर मार्गदर्शन एवं परामर्श एजेंसियों को जोड़ने वाले एक ही स्थान पर सभी समाधान उपलब्ध कराने वाले पोर्टल के रूप में उभरा है. यह मुफ्त पंजीकरण, नौकरी आवेदन प्रक्रिया, साक्षात्कार सहायता और अन्य रोजगार संबंधी सेवाओं के साथ-साथ एक बहुभाषी हेल्पलाइन सहित कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है.

Arthik survey में आगे कहा गया है कि हाल के वर्षों में भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर (एफएलएफपीआर) में सकारात्मक रुझान देखा गया है, जो 2017-18 में 23.3 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 41.7 प्रतिशत हो गई है. इसके साथ ही बेरोजगारी दर (यूआर) में भी 5.6 प्रतिशत से घटकर मात्र 3.2 प्रतिशत की गिरावट आई है, जो अधिक समावेशन और आर्थिक सशक्तिकरण की ओर एक बदलाव को दर्शाती है.

गिग वर्कफोर्स के बारे में बताते हुए सर्वेक्षण में कहा गया है, “वित्त वर्ष 2021 में 77 लाख श्रमिकों से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 120 लाख श्रमिक हो गए, जो 80 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ताओं के बीच स्मार्टफोन की पहुंच और प्रति माह 15 अरब यूपीआई लेनदेन के कारण 55 प्रतिशत की वृद्धि है. अब भारत में कुल कार्यबल के 2 प्रतिशत से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हुए, गिग श्रमिकों की वृद्धि समग्र रोजगार से कहीं अधिक है, और अनुमान है कि 2029-30 तक गैर-कृषि गिग श्रमिक कार्यबल का 6.7 प्रतिशत हिस्सा होंगे, जो जीडीपी में 2.35 लाख करोड़ रुपये का योगदान देंगे.”

जैसे-जैसे गिग इकॉनमी का विस्तार हो रहा है, रोजगार और आर्थिक विकास पर इसका प्रभाव और भी स्पष्ट होता जाएगा. हालांकि यह राजस्व सृजन और आर्थिक विविधीकरण के अभूतपूर्व अवसर प्रदान करता है, लेकिन दीर्घकालिक, न्यायसंगत विकास सुनिश्चित करने के लिए इसकी चुनौतियों का समाधान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है.सर्वेक्षण में महिला श्रमिकों पर देखभाल संबंधी गतिविधियों और अवैतनिक कार्य के दोहरे बोझ को भी उजागर किया गया है, जो लचीले कार्य मॉडलों के प्रति उनकी रुचि या झुकाव का कारण हो सकता है.