एमपी में कर्मचारियों-पेंशनर्स को बड़ी राहत, 58% हुआ DA, गेस्ट फैकल्टी का मानदेय दोगुना,OBC युवाओं के लिए नई भर्ती प्रशिक्षण योजना मंजूर
अप्रैल से बढ़ा वेतन मिलेगा, एरियर भी तय,2450 करोड़ का अतिरिक्त भार,हर साल 4000 OBC युवाओं को फोर्स भर्ती की ट्रेनिंग, ‘स्टेट AI मिशन’ भी होगा शुरू
भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के करीब 12 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3% वृद्धि को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद DA 55% से बढ़कर 58% हो गया है। बढ़ा हुआ भत्ता अप्रैल के वेतन के साथ दिया जाएगा, जबकि एरियर भी तय कर दिया गया है।
सरकार के इस निर्णय से करीब 7.50 लाख कर्मचारी-अधिकारी और 4.50 लाख पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। पेंशनर्स को भी 58% की दर से महंगाई राहत मिलेगी। DA बढ़ने से कर्मचारियों की मासिक सैलरी में 465 रुपए से लेकर 4,230 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी, वहीं एरियर 4,185 से 38,070 रुपए तक मिल सकता है।
हालांकि मुख्यमंत्री की घोषणा के करीब 15 दिन बाद भी वित्त विभाग की ओर से आधिकारिक आदेश जारी नहीं होने से कर्मचारियों में इंतजार की स्थिति बनी हुई है। इस फैसले से सरकार पर करीब 2450 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।
OBC युवाओं के लिए ‘शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026’
कैबिनेट ने अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए OBC वर्ग के युवाओं के लिए ‘शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026’ को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत हर साल 4000 युवाओं को सेना, पुलिस, होमगार्ड और अन्य सुरक्षा बलों में भर्ती की तैयारी कराई जाएगी।
प्रशिक्षण अवधि- 4 माह (आवासीय)
स्टाइपेंड युवकों को ₹1000, युवतियों को ₹1200 प्रति माह
इस पहल का उद्देश्य युवाओं को संगठित और प्रतिस्पर्धी तैयारी का अवसर देना है।
गेस्ट फैकल्टी को बड़ी राहत
राज्य सरकार ने दिव्यांग संस्थानों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों (गेस्ट फैकल्टी) का मानदेय ₹9000 से बढ़ाकर ₹18000 करने का निर्णय लिया है। इससे इस वर्ग को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा।
‘स्टेट AI मिशन’ से बदलेगा प्रशासनिक ढांचा
प्रदेश में सुशासन को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए ‘स्टेट AI मिशन’ शुरू किया जाएगा। इस मिशन के जरिए कृषि, स्वास्थ्य, पोषण और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में जोखिमों की पहले पहचान कर बेहतर निर्णय लिए जा सकेंगे।
चरणबद्ध क्रियान्वयन
2026-27: आधारभूत तैयारी
2027-28: व्यापक क्रियान्वयन
2028 से: AI आधारित स्थायी शासन व्यवस्था
6940 करोड़ की योजनाएं जारी रहेंगी
कैबिनेट बैठक में कुल 20 एजेंडों पर चर्चा के बाद 6940 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं को जारी रखने का फैसला किया गया। प्रमुख निर्णयों में
आंगनबाड़ी-पोषण 2.0 में अति कुपोषित बच्चों के लिए अतिरिक्त राशि
रीवा की महाना सिंचाई परियोजना को मंजूरी
इंदौर जल प्रदूषण मामले में न्यायिक जांच आयोग का गठन
निष्कर्ष
सरकार के इन फैसलों को कर्मचारियों, युवाओं और शिक्षा क्षेत्र के लिए राहत और अवसर के रूप में देखा जा रहा है। अब सभी की नजरें वित्त विभाग के आधिकारिक आदेश पर टिकी हैं, जिसके बाद इन घोषणाओं का वास्तविक लाभ मिलना शुरू होगा।
