भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर kamleswar patel ने साधा निशाना

भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर kamleswar patel का वक्तव्य

हाल ही में सामने आए भारत अमेरिका व्यापार समझौते के विवरणों को लेकर कमलेश्वर पटेल ने गंभीर आपत्ति और चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि यह समझौता देश के किसानों, छोटे व्यापारियों और घरेलू उद्योगों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है और सरकार को इस पर देश के सामने स्पष्ट जवाब देना चाहिए।

kamleswar patel ने कहा कि उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार इस समझौते के तहत अमेरिकी उत्पाद शून्य शुल्क पर भारत में प्रवेश करेंगे, जिनमें सूखे मेवे, फल सब्जियां, मदिरा एवं स्पिरिट्स जैसे उत्पाद शामिल हैं। इसके साथ ही भारत द्वारा औद्योगिक वस्तुओं पर शुल्क को वर्तमान लगभग 13.5 प्रतिशत से घटाकर शून्य करने की बात सामने आ रही है।

उन्होंने कहा कि समझौते के तहत भारत द्वारा अमेरिका से तेल, गैस और प्रोपेन जैसे ऊर्जा संसाधनों की खरीद बढ़ाने तथा लगभग 500 अरब डॉलर मूल्य के अमेरिकी उत्पादों की खरीद का वचन देना भी सामने आया है, जिसमें कृषि उत्पाद शामिल बताए जा रहे हैं। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि भारत रूसी तेल की खरीद बंद करेगा।

kamleswar patel ने कहा कि इन प्रावधानों के बीच चिंताजनक तथ्य यह है कि भारतीय उत्पादों पर अमेरिका में लगभग 18 प्रतिशत शुल्क लागू रहेगा। यदि यह स्थिति सही है, तो यह स्पष्ट असंतुलन को दर्शाती है जहां भारतीय बाजार खुल रहा है लेकिन भारतीय निर्यात को समान अवसर नहीं मिल रहा।

उन्होंने कहा कि इस तरह की व्यवस्था भारतीय किसानों और व्यापारियों के लिए सीधा आघात बन सकती है क्योंकि सस्ते आयात घरेलू उत्पादन और बाजार प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करेंगे, जबकि भारतीय उत्पादों पर बाहरी बाजार में बाधाएं बनी रहेंगी।

कमलेश्वर पटेल ने केंद्र सरकार से प्रश्न किया कि यदि इस समझौते से देश के किसानों और व्यापारियों को नुकसान पहुंचने की आशंका है, तो सरकार ने ऐसे प्रावधानों पर सहमति क्यों दी और किन परिस्थितियों में भारत के हितों को इस प्रकार जोखिम में डाला गया।

उन्होंने कहा कि यह अत्यंत गंभीर विषय है और इस समझौते का पूर्ण विवरण सार्वजनिक किया जाना चाहिए तथा संसद में व्यापक चर्चा कराई जानी चाहिए ताकि देश को सच्चाई पता चल सके और राष्ट्रीय हितों की रक्षा सुनिश्चित हो सके।

अंत में कमलेश्वर पटेल ने कहा कि किसी भी सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी देश के नागरिकों, किसानों और व्यापारियों के हितों की रक्षा करना है और इस मामले में जवाबदेही से बचा नहीं जा सकता।

कमलेश्वर पटेल सदस्य, CWC एवं पूर्व मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार ने दी जानकारी।