Madhya Pradesh news : अतीत शिक्षकों की हो गई छुट्टी हाई कोर्ट में याचिका दया

August 15, 2024, 3:43 PM
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Madhya Pradesh news : सरकार का बड़ा आदेश अतीत शिक्षकों की होगी अब छुट्टी सरकारी स्कूलों में हो रही है नई व्यवस्था

Madhya Pradesh news : अतिथि शिक्षकों से जुड़ा बड़ा मामला सामने देखने को मिल रहा है आपको बता दे कि अतीत शिक्षकों के लिए अब एक नई खबर आ रही है अतीत व्यवस्था खत्म करने पर हाई कोर्ट में याचा का दायर कर दी गई है जिस पर अब सनी भी होने वाली है मध्य प्रदेश में अतीत शिक्षकों को अब बड़ा झटका लग सकता है क्योंकि अब सरकारी स्कूलों में नई व्यवस्था प्रणाली बनाई जा रही है जिसके तहत अब अतीत शिक्षकों की छुट्टी होने वाली है।

Madhya Pradesh news : आपको बता दे की मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट ग्वालियर में यही आज का दायर की गई है और इस याचिका को लेकर अतिथि शिक्षकों को अपच चिंता बढ़ने वाली है आपको बता दें कि एमपी के सरकारी स्कूलों में अतीत व्यवस्था को अब पूरी तरह से खत्म करने के लिए यह आज का ग्वालियर हाईकोर्ट में दायर कर दी गई है।

Madhya Pradesh news : आपको बता दे कि आज का करता की तरफ से जो वकील पर भी कर रहे हैं वह प प्रदीप विशेष्य ने बंसल न्यूज़ डिजिटल को यह बताते हुए कहा है कि अधिकार कानून गुणवत्ता और बेहतर शिक्षा बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के तहत यह आज का दायर की गई है जिसके तहत अब संभव है कि प्रदेश के करीब 1.75 लाख पदों को खाली होना है जिसमें अतीत शिक्षक नियुक्त हैं और मध्य प्रदेश की स्कूल व्यवस्था में भी अब बदलाव किए जाएंगे।

इसी के साथ-साथ अगर आपको बता दे कि आज का पर क्या अपडेट है तो आपको बता दे की पूजा पालिका की तरफ से दायर की गई याचिका पर अब 2 अगस्त को रजिस्टर की तरफ से पहले सनी 7 अगस्त को होने की संभावना जताई जा रही है लेकिन किन्हीं कर्म पर यह नहीं हो पाई थी उसके बाद सुनवाई की अभी तक तारीख इतना ही नहीं हुई है इसी के साथ आपको बता दे की पहली सुनवाई के बाद ही यह तय होगा कि आज का को आगे बढ़ाया जाए या यहीं पर खत्म किया जाए।

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इसी के साथ-साथ अगर हम बात करें कि अतीत शिक्षकों को चिंतित होना चाहिए कि नहीं तो आपको बता दे कि अतिथि शिक्षकों को जरूर चिंतित होना चाहिए क्योंकि उनके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में यह है या आज का दायर की गई है आपको बता दे की स्कूलों में अतीत शिक्षकों को पढ़ने को लेकर अप हाई कोर्ट में भी यह सवाल खड़े हुए थे जिसके तहत मध्य प्रदेश में भी यही सवाल खड़ा हो गया है।

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