Madhya Pradesh news : 33 विभागों में 70 से ज्यादा योजनाओं पर लगी पाबंदी

Madhya Pradesh news : मध्य प्रदेश सरकार ने लिया बड़ा फैसला 33 विभागों में 70 से ज्यादा योजनाओं पर लगी पाबंदी 

Madhya Pradesh news : मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय ले लिया है आपको बता दे कि इस निर्णय के बाद अब 70 से ज्यादा योजनाओं पर सीधा पाबंदी लग गई है जिसकी वजह से अब कई सारी योजनाएं बंद होने वाली है आज हम आपको बताने वाले हैं कि वह कौन-कौन सी योजनाएं हैं और वह कौन से विभाग हैं जिनमें यह पाबंदी लगाई गई है।

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश में इन योजनाओं का बंद होना बेहद जरूरी था क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दे की मध्य प्रदेश सरकार ने यह सिद्ध बताया है कि मध्य प्रदेश सरकार लगातार आर्थिक संकट से जूझ रही है जिसकी वजह से अब वित्तीय विभाग से फिजिकल खर्ची को रोकने के लिए यह बड़ा फैसला लिया गया है जिसके अंतर्गत अब 33 विभागों में 70 से ज्यादा चल रही योजनाओं पर अब पाबंदी लगा दी गई है और इन योजनाओं में खर्च होने वाले पैसे को खर्च करने के लिए अब वित्त विभाग की मंजूरी अनिवार्य होगी।

इसी के साथ आपको बता दे कि वित्त विभाग की तरफ से यह फैसला आया है कि अब यह है जो योजनाएं बंद की गई है यह 2025 तक बंद ही रहने वाली है मतलब अब वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले ही इन्हें रोक दिया गया है और अगले 2025 तक यह सारी योजनाएं बंद ही रहने वाली है।

इसी के साथ-साथ अगर हम बात करें कि किन-किन योजनाओं पर पाबंदी लगाई गई है तो आपको बता दे की मध्य प्रदेश में अब सड़क मरम्मत शहरी सड़कों के सुधार के लिए कायाकल्प योजना पीडब्ल्यूडी की सड़कों की मरम्मत के लिए उन्नयन डामरीकरण और नवीनीकरण के लिए वित्तीय विभाग की अनुमति अनिवार्य होने वाली है इसी के साथ मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना लाखों किसानों में बताने वाला 1000 करोड़ के करीब करीब बोनस मुख्यमंत्री कृषि फसल योजना ऊर्जा सहायता योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संबल योजना इन सभी योजनाओं को अब वित्त विभाग की मंजूरी चाहिए।

इसी के साथ-साथ आपको बता दे की सीएम सोलर पंप स्कीम बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार की ट्रेनिंग उच्च शिक्षा के लिए विदेश अध्ययन तीर्थ यात्रा योजना के लिए भी वित्तीय विभाग की अनुमति अब आज आवश्यक होने वाली है।

इसी के साथ आपको बता दे की सरकार ने स्कूल किसान कल्याण शहरीकरण स्वास्थ्य विभाग परिवहन महिला बाल विकास ग्रामीण विकास उर्जा और अनुसूचित जाति जनजाति विभाग समेत 33 विभागों में 70 से ज्यादा योजनाओं पर अब पाबंदी लगा दी है।

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बात करें कि इन योजनाओं पर अब पाबंदी क्यों लगाई गई है तो आपको बता दे की मोहन यादव की सरकार नहीं है साफ-साफ घोषणा कर दी है कि मध्य प्रदेश के ऊपर 4 लाख करोड़ से भी अधिक का कर्ज है और यह योजनाएं जो अब तक चली आ रही थी इन पर पाबंदी लगाना जरूरी था क्योंकि यह फिजूल खर्ची हो रहे थे और इसकी वजह से अब पैसे बचेंगे और मध्य प्रदेश के ऊपर से कुछ कर्ज कम होगा।