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Breking news niyamitkarn ko lekar high kort ka bada faisla : नियमितीकरण को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

high kort ka bada faisla : नियमितीकरण को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

राज्य के कर्मचारियों को नियति कारण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुना दिया है कर्मचारियों के पिछले कई वर्षों से मांग थी कि उन्हें नियमित किया जाए जिस पर कोर्ट पर दरवाजा हटाने के कर्मचारी मजदूर आए हुए थे इसके बाद कर्मचारियों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए सरकार को 4 महीने का समय दे दिया है 4 महीने के अंदर सभी कर्मचारियों को नियमित करने के निर्देश भी कोर्ट के द्वारा जारी कर दिए गए हैं नियमितीकरण को लेकर कई बार सीएम हाउस कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन पत्र सोपा जा चुका था जिसके बाद नियमित नहीं किया गया तो सुप्रीम कोर्ट कर्मचारी पहुंचने के मजबूर हुए जहां हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के पास में फैसला सुनाते हैं सरकार को 4 महीने का समय नियमित करने को लेकर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने चार महीने के अंशकालिक कर्मियों को मंजूरी देने का फैसला सुनाया सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एसएन पाठक ने मंगलवार को आदेश जारी कर दिए हैं  अस्थाई कर्मचारियों को 4 महीने के भीतर मंजूरी देनी होगी अदालत में पहली याचिका पर सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया गया था कोर्ट ने अपने फैसला में ऐसे मामलों से फैसले लेने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अलग-अलग विभाग में समितियां बनाने का निर्देश दिए।

इसके साथ ही समिति ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में उमा देवी द्वारा दिए गए आदेश झारखंड हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एसएन तिवारी द्वारा दिए गए आदेश और भीम के नियमों का पालन करते हुए निर्णय लेने का निर्देश दिया है देश की सरकार इसके साथ विभाग के आवेदक को एक माह के अंदर कोर्ट में अपनी बात रखने को कहा है सरकार कितने 4 महीने के भीतर निर्णय लेकर आवेदक को जानकारी उपलब्ध कराने का आदेश दिया है झारखंड हाई कोर्ट के में एक याचिका दायर कर विभिन्न सरकारी और केंद्र सरकार के विभागों में अंशकालिक कर्मचारियों से काम करने की मांग की गई है।

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