संपादक-: अनिल शर्मा
Sidhi news:सीधी जिले के जनजातीय कार्य विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की अनेक समस्याएँ लंबित हैं, जिनका शीघ्र निराकरण न होने से असंतोष बढ़ रहा है। विभागीय संगठन ने वरिष्ठ अधिकारियों को ज्ञापन सौंपते हुए शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की विभिन्न माँगों को तत्काल पूरा करने की अपील की है। जहाँ जनजाति कार्य विभाग के कार्यालय में पहुंचकर आज शुक्रवार के दिन शाम 6 बजे सहायक आयुक्त एसएन द्विवेदी को ज्ञापन सोपा गया।
क्रमोन्नति और उच्च पद प्रभार में देरी से असंतोष
Sidhi news:विभागीय प्राथमिक शिक्षकों की प्रथम और द्वितीय क्रमोन्नति वर्षों से लंबित है, जबकि जानकारी के अनुसार इस संबंध में विभागीय स्तर पर कार्यवाही हो चुकी थी। बावजूद इसके, क्रमोन्नति सूची अब तक जारी नहीं की गई है। संगठन ने माँग की है कि इस सूची को शीघ्र जारी किया जाए ताकि शिक्षकों को उनके अधिकारों से वंचित न रहना पड़े।
Sidhi news:साथ ही, उच्च पद प्रभार की प्रक्रिया वर्ष 2023 से शुरू की गई थी, लेकिन माध्यमिक शिक्षकों को उच्च माध्यमिक शिक्षक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षकों को प्राचार्य हाई स्कूल के पद का उच्च प्रभार अब तक नहीं मिला है। संगठन ने माँग की है कि इस प्रक्रिया को शीघ्र पूरा किया जाए।
प्राचार्य पदस्थापना में अनियमितता, वरिष्ठों की अनदेखी
Sidhi news:जिले के 28 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, 17 हाई स्कूलों और एक सीएम राइज स्कूल में नियमित प्राचार्यों की पदस्थापना नहीं की गई है। इसके चलते कनिष्ठ कर्मचारियों को प्रभारी प्राचार्य बना दिया गया है, जिससे वरिष्ठ शिक्षकों में असंतोष बढ़ रहा है। संगठन ने माँग की है कि वरिष्ठता के आधार पर प्रभार दिया जाए, ताकि विद्यालयों का संचालन सुचारु रूप से हो सके।
छात्रावासों और आश्रम शालाओं में अधीक्षकों की अव्यवस्थित नियुक्ति
Sidhi news:विभाग द्वारा संचालित 80 छात्रावासों और 28 आश्रम शालाओं में कई जगह अधीक्षकों की नियुक्ति नियमों के विपरीत की गई है। कई जगह तो स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों को यह जिम्मेदारी दे दी गई है, जबकि विभाग में पर्याप्त संख्या में शिक्षक उपलब्ध हैं। संगठन ने माँग की है कि छात्रावासों और आश्रमों में अधीक्षकीय दायित्व केवल विभागीय शिक्षकों को ही दिया जाए।
कर्मचारियों को न्याय की उम्मीद
Sidhi news:जनजातीय कार्य विभाग के कर्मचारियों को उम्मीद है कि न्यायप्रिय अधिकारी उनकी समस्याओं का शीघ्र निराकरण करेंगे। संगठन ने स्पष्ट किया है कि यदि माँगों पर त्वरित कार्यवाही नहीं हुई, तो वे आगामी रणनीति बनाने को मजबूर होंगे।