मध्यप्रदेश के सीधी जिले के मझौली नगर परिषद क्षेत्र में बन रही बाईपास सड़क को लेकर भू-अर्जन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। नगर पंचायत अंश उपाध्यक्ष उदय भान यादव ने मझौली के भू-अर्जन अधिकारी पर मनमानी और पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग द्वारा कराए जा रहे इस सड़क निर्माण कार्य में नियमों की अनदेखी की जा रही है, जिससे कई किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।
उदय भान यादव के अनुसार, खसरा नंबर 280 (आवेदक स्वयं उदय भान यादव) और खसरा नंबर 363 (बाबूलाल यादव) का बड़ा हिस्सा सड़क निर्माण में आ रहा है। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी भूमि का हिस्सा सार्वजनिक उपयोग के लिए स्वेच्छा से त्याग भी दिया है, लेकिन इसके बावजूद विभाग द्वारा पूरे क्षेत्र में मिट्टी डालकर निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो कि निर्धारित एलाइनमेंट के विपरीत है।
आरोप है कि एसडीएम मझौली द्वारा तैयार किए गए अवार्ड में सड़क के केवल एक ही भाग की भूमि का अधिग्रहण किया गया है, जबकि नियमों के अनुसार सड़क के दोनों ओर समान रूप से भूमि ली जानी चाहिए थी। खसरा नंबर 363, जो संगीता द्विवेदी के नाम पर दर्ज है, को लेकर भी विवाद गहराया हुआ है। किसानों का कहना है कि सड़क को नियत सर्वे स्थान से हटाकर इस प्रकार मोड़ा गया है कि कुछ लोगों को लाभ और कुछ को नुकसान हो रहा है।
इस मामले को लेकर किसानों ने 3 मार्च 2023 को भू-अर्जन अधिकारी के समक्ष शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन अब तक एलाइनमेंट में कोई सुधार नहीं किया गया। इसके बाद तहसीलदार मझौली के पास भी आवेदन देकर निर्माण कार्य रोकने की मांग की गई, लेकिन वहां से भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
विवाद बढ़ने पर धौहनी विधायक कुंवर सिंह टेकाम ने भी हस्तक्षेप करते हुए पत्र जारी कर मामले की जांच और विधिसंगत कार्यवाही की मांग की थी। वहीं, आवेदकों ने 22 दिसंबर 2025 को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत इस परियोजना से जुड़ी जानकारी मांगी, लेकिन उन्हें अब तक कोई जवाब नहीं मिला है।
सबसे गंभीर स्थिति बाबूलाल यादव की बताई जा रही है, जिनकी पूरी भूमि इस एलाइनमेंट में सड़क के नीचे जा रही है। आवेदकों का कहना है कि यदि जल्द ही एलाइनमेंट में सुधार नहीं किया गया, तो वे उच्च अधिकारियों तक मामला ले जाएंगे।
उदय भान यादव ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की, तो वे आमरण अनशन करने को मजबूर होंगे। उन्होंने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को भी आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है।
वहीं, इस पूरे मामले में मझौली एसडीएम एवं भू-अर्जन अधिकारी आर.पी. त्रिपाठी ने स्वीकार किया है कि प्रक्रिया में त्रुटि हुई है। उन्होंने बताया कि राजस्व अधिकारियों द्वारा स्थल जांच कर अभ्यावेदन दिया गया है और आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही की जा रही है।
अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस संवेदनशील मामले में कितनी जल्दी और निष्पक्षता से समाधान निकाल पाता है, ताकि प्रभावित किसानों को न्याय मिल सके और विकास कार्य भी सुचारु रूप से आगे बढ़ सके।
