राज्यसभा में उठा सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए टॉयलेट की कमी का मुद्दा
कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने सोमवार को राज्यसभा में सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट न होने का मुद्दा उठाया और केंद्र सरकार से देश भर में स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं का तुरंत सर्वे करने की अपील की. राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस सांसद ने कहा कि सरकार की “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” स्कीम की जमीनी हकीकत उसके वादे से कोसों दूर है. उन्होंने कहा, “अलग-अलग प्लेटफॉर्म से नारे लग रहे हैं, लेकिन स्कूलों में लड़कियों के लिए एक टॉयलेट तक नहीं है.”
रंजन ने हाल ही की एक रिपोर्ट का जिक्र किया जिसमें कहा गया था कि छत्तीसगढ़ के 5,000 से अधिक स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट नहीं हैं. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इस स्थिति को “शर्मनाक” बताया है और राज्य सरकार से जवाब मांगा है.
राष्ट्रीय आंकड़ों का जिक्र करते हुए, उन्होंने कहा कि 2014-15 में 14.72 लाख स्कूलों के सर्वे के मुताबिक, ज्यादातर स्कूलों में जरूरी बुनियादी ढांचा की कमी थी. बिहार में सिर्फ 23 प्रतिशत स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा 69 प्रतिशत है. जम्मू और कश्मीर में 1,321 सरकारी स्कूलों में टॉयलेट नहीं हैं. उन्होंने कहा कि UNICEF के आंकड़ों से पता चलता है कि 22 प्रतिशत स्कूलों में लड़कियों के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, और लगभग 2.3 करोड़ लड़कियां साफ पानी, साबुन और सैनिटरी नैपकिन जैसी सुविधाओं की कमी के कारण स्कूल छोड़ देती हैं.उन्होंने पूछा, “क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ भाषणों और विज्ञापनों तक ही सीमित है?”
