खाद्य विभाग की जांच में बड़ा खुलासा, बीसीसीएल गैस गोदाम से 100 सिलेंडर गायब, कलेक्टर तक पहुंचा मामल
उमरिया तपस गुप्ता (7999276090)
जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति को लेकर लगातार उठ रही शिकायतों के बीच खाद्य विभाग की कार्रवाई ने नौरोजाबाद स्थित बीसीसीएल गैस गोदाम की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शनिवार को की गई औचक जांच में रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक के बीच 100 घरेलू गैस सिलेंडरों का अंतर सामने आने से हड़कंप मच गया। विभाग ने इस पूरे मामले का प्रतिवेदन तैयार कर कार्रवाई के लिए कलेक्टर को भेज दिया है।
जानकारी के अनुसार, कालरी सहकारी समिति द्वारा संचालित बीसीसीएल गैस गोदाम में प्रभारी खाद्य अधिकारी रोहित सिंह के नेतृत्व में जांच दल पहुंचा। टीम में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी जागृति प्रजापति और प्रदीप मिश्रा भी शामिल रहे। अधिकारियों ने गोदाम में उपलब्ध गैस सिलेंडरों की भौतिक गिनती की और स्टॉक रजिस्टर व अन्य अभिलेखों का बारीकी से मिलान किया।
जांच के दौरान जो तथ्य सामने आए, उन्होंने विभागीय अधिकारियों को भी चौंका दिया। रिकॉर्ड में दर्ज संख्या की तुलना में मौके पर 100 गैस सिलेंडर कम पाए गए। इतना बड़ा अंतर मिलने के बाद गोदाम संचालन और रिकॉर्ड संधारण की पारदर्शिता पर सवाल उठने लगे हैं। प्रारंभिक जांच में गोदाम संचालन में लापरवाही के संकेत मिलने पर खाद्य विभाग ने पूरे मामले को गंभीर मानते हुए विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर कलेक्टर को भेज दिया है।
इधर, पिछले कई दिनों से उपभोक्ताओं द्वारा गैस रिफिलिंग में अनावश्यक देरी, समय पर सिलेंडर उपलब्ध नहीं होने और वितरण व्यवस्था में गड़बड़ियों की शिकायतें लगातार की जा रही थीं। जांच के दौरान अधिकारियों ने इन शिकायतों को भी गंभीरता से लिया और संबंधित अभिलेखों की जांच शुरू कर दी है। विभाग का कहना है कि यदि जांच में किसी प्रकार की अनियमितता या नियमों का उल्लंघन सामने आता है तो जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस पूरे घटनाक्रम ने यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि आखिर रिकॉर्ड से गायब बताए जा रहे 100 सिलेंडर कहां गए? क्या यह केवल रिकॉर्ड संधारण में लापरवाही है या फिर गैस वितरण व्यवस्था में कोई बड़ी गड़बड़ी छिपी हुई है? इन सवालों का जवाब अब प्रशासनिक जांच के बाद ही सामने आएगा।
फिलहाल खाद्य विभाग का प्रतिवेदन कलेक्टर कार्यालय पहुंच चुका है। अब सभी की निगाहें जिला प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। यदि जांच में गंभीर अनियमितताएं प्रमाणित होती हैं तो यह मामला जिले की गैस वितरण व्यवस्था से जुड़े सबसे बड़े मामलों में शामिल हो सकता है। वहीं उपभोक्ताओं को उम्मीद है कि इस कार्रवाई के बाद गैस वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और उन्हें समय पर रिफिलिंग की सुविधा मिल सकेगी।
