Sidhi news:जिला खनिज प्रतिष्ठान की बैठक आयोजित

Sidhi news:जिला खनिज प्रतिष्ठान की बैठक संवाददाता अविनय शुक्ला (7723041705)

Sidhi news:प्रगतिरत कार्यों की अद्यतन रिपोर्ट दो सप्ताह में प्रस्तुत करने के निर्देश

Sidhi news:सीधी जिले के कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला खनिज प्रतिष्ठान की बैठक में स्वीकृत कार्यों के प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में सांसद डाॅ. राजेश मिश्रा, विधायक सीधी रीती पाठक, चुरहट अजय सिंह, धौहनी कुंवर सिंह टेकाम, कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी, वन मण्डलाधिकारी क्षितिज कुमार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अंशुमान राज, अपर कलेक्टर राजेश शाही, जिला खनिज अधिकारी ए.के. राय सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहें।

Sidhi news: बैठक में पूर्व के वर्षों में जिला खनिज प्रतिष्ठान अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की अद्यतन स्थिति, पूर्ण कार्यों, अपूर्ण कार्यों तथा प्रगतिरत कार्यों के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों के निर्देशानुसार संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि आगामी 2 सप्ताह में पूर्व स्वीकृत कार्यो। का भौतिक सत्यापन कर अद्यतन स्थिति के संबंध में जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही कार्य पूर्णता की संभावित तिथि के विषय में भी अवगत करायें। जो कार्य पूर्ण हो चुके हैं उनके पूर्णता प्रमाण पत्र जारी कर संबंधित विभाग को हैण्डओवर करना भी सुनिश्चित करें। बैठक में आगामी वर्ष के लिए जिला खनिज प्रतिष्ठान से प्रस्तावित कार्यों की सूची भी जनप्रतिनिधिगणों से चाही गई है।

Sidhi news:जिला खनिज अधिकारी ने जानकारी देकर बताया कि जिला खनिज प्रतिष्ठान अंतर्गत वर्ष 2023-24 तक कुल राशि 495766538 रूपये प्राप्त हुई है जिसमें से जिला स्तर पर अनुमोदित कार्यों की कुल लागत राशि 381381700 रूपये है तथा वित्तीय वर्ष 2023724 तक कार्यों हेतु अवशेष कुल राशि 40986829 रूपये हैं। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राप्त होने वाली संभावित राशि 8 करोड़ रूपये है। उन्होने बताया कि वर्ष 2015-16 से 2023-24 तक कुल 202 कार्य स्वीकृत किए गए थे जिनमें से 72 कार्य पूर्ण हो गए हैं जबकि 115 कार्य प्रगतिरत तथा 10 कार्य अप्रारंभ या निरस्त कर दिए गए हैं। उन्होने बताया कि जिला खनिज प्रतिष्ठान अंतर्गत उच्च प्राथमिकता क्षेत्रों में 60 प्रतिशत तथा अन्य प्राथमिकता क्षेत्रों में 40 प्रतिशत खर्च करने का प्रावधान है। उच्च प्राथमिकता क्षेत्र में पेयजल प्रदाय, पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण के उपाय, स्वास्थ्य की देखभाल, शिक्षा, महिलए एवं बाल कल्याण, वृद्ध एवं निःशक्तजन कल्याण, कौशल विकास एवं स्वच्छता सम्मिलित है। अन्य प्राथमिकता क्षेत्र में भौतिक अवसंरचना, सिंचाई, ऊर्जा एवं वाटर शेड विकास तथा खनन जिलों मे पर्यावरण की गुणवत्ता में अभिवृद्धि करने के लिए कोई अन्य उपाय शामिल है।