उमरिया पंचायत में 10 लाख रुपये के भुगतान पर बढ़ा विवाद, सीईओ बोले– राशि जारी नहीं हुई, जांच की उठी मांग
सीधी। जनपद पंचायत कुसमी की ग्राम पंचायत उमरिया में पांचवें राज्य वित्त आयोग से जुड़े कथित 10 लाख रुपये के भुगतान का मामला लगातार चर्चा में है। इस मामले में प्रकाशित समाचार के बाद जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) ज्ञानेंद्र मिश्रा ने मीडिया को बताया कि संबंधित राशि का भुगतान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि जानकारी मिलते ही पंचायत सचिव की डीएससी (Digital Signature Certificate) बंद करा दी गई थी और केवल सरपंच की डीएससी सक्रिय थी।
सीईओ के इस बयान के बाद अब कई महत्वपूर्ण सवाल सामने आ रहे हैं। यदि सामग्री खरीदी के लिए पंचायत का प्रस्ताव पारित हुआ था और कार्य कराया गया था, तो भुगतान की प्रक्रिया किस आधार पर शुरू हुई? यदि कार्य नहीं हुआ, तो प्रस्ताव और अभिलेखों की स्थिति क्या है? वहीं यदि कार्य हुआ, तो संबंधित मजदूरों को आज तक भुगतान क्यों नहीं मिला?
ग्रामीणों का आरोप है कि स्टॉप डैम एवं चेक डैम मरम्मत कार्य से जुड़े मजदूर आज भी अपनी मजदूरी का इंतजार कर रहे हैं। उनका कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए।
इसके अलावा पंचायत दर्पण पोर्टल पर दर्ज जानकारी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। यदि पोर्टल पर गलत जानकारी दर्ज हुई है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है और क्या इस पहलू की भी जांच होगी?
फिलहाल सचिव के विरुद्ध किसी प्रकार की विभागीय कार्रवाई या नोटिस की जानकारी सामने नहीं आई है। ऐसे में अब सभी की निगाहें सीईओ के अगले निर्णय पर टिकी हैं। ग्रामीणों को उम्मीद है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाएगी और यदि अनियमितता पाई जाती है तो दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई होगी।
