मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश हुआ अनुपूरक बजट, 19 हजार करोड़ की राशि से चुकाएंगे कर्ज का ब्याज
भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने बजट से पहले तीसरे अनुपूरक बजट में 19 हजार 287.32 करोड़ का प्रस्ताव पर रखा है. उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने तीसरा अनुपूरक बजट विधानसभा के पटल पर रखा. इस पर चर्चा के लिए विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर ने 23 फरवरी का दिन निर्धारित किया है. अनुपूरक की राशि में से राज्य सरकार 1810 करोड़ की राशि नए और पुराने समय में ली गई कर्ज की राशि का ब्याज चुकाने पर खर्च करेगी. इनमें 950 करोड़ की राशि नए बाजार लोन के ब्याज और 700 करोड़ रुपए की राशि पुराने लोन के प्रबंध पर खर्च की जाएगी.
पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए 21 करोड़
वित्त विभाग प्रदेश पुलिस के आधुनिकीकरण पर 21 करोड़ की राशि खर्च करेगी. इसके तहत 13 करोड़ की केन्द्रांश मद से पुलिस आधुनिकीकरण के लिए मशीन और संयंत्र का निर्माण किया जाएगा. इसी तरह राज्य सरकार के अंश से 8.78 करोड़ रुपए की मशीनों उपकरण खरीदे जाएंगे. वित्त विभाग ने बताया है कि वाणिज्यिक कर विभाग में विभिन्न मदों में ट्रांसफर करने के लिए 1388 करोड़ रुपए की राशि, श्रम विभाग के तहत मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना में 615 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.
औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग के तहत निवेश प्रोत्साहन योजना के लिए 1150 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि की जरूरत बताई गई है. इसका प्रावधान अनुपूरक बजट में किया गया है. ऊर्जा विभाग अंतर्गत राज्य ऊर्जा कंपनियों को अल्पकालीन ऋण मद के तहत 2630 करोड़ की अतिरिक्त मद की व्यवस्था की गई है. पीएचई विभाग में जल जीवन मिशन, नेशनल रूरल ड्रिंकिग वॉटर मिशन मद सामान्य क्षेत्र के लिए 183 करोड़ की अतिरिक्त जरूरत बताते हुए इस राशि का अनुपूरक बजट में प्रावधान किया गया है. जबकि अनुसूचित जनजाति उप योजना के तहत 69 करोड़ की व्यवस्था की गई है.
भू अर्जन के मुआवजे के लिए भी बजट प्रावधान
अनुपूरक बजट में प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में बन रही सड़क, पुल-पुलियों के लिए भी प्रावधान किया गया है. लोक निर्माण विभाग ने भू अर्जन के मुआवजे के लिए 1337 करोड़ रुपए की जरूरत बताई है. इसके अलावा ग्रामीण सड़कों और जिला मार्गों के निर्माण के लिए 225 करोड़ का प्रावधान किया गया है. नर्मदा घाटी विकास विभाग में बरगी नहर योजना, इंदिरा सागर परियोजना यूनिट दो, ओंकारेश्वर परियोजना, सिंचाई योजना सहित कई सिंचाई परियोजनाओं के लिए 4700 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है.
केन बेतवा के लिए 370 करोड़ की राशि
अनुपूरक बजट में केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत राज्य की तरफ से 300 करोड़ रुपए के बजट की व्यवस्था की गई है. इसके अलावा तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार के लिए 720 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.