*वनोंपज सहकारी समितियों के निर्माण कार्य सवालों के घेरे में*
*बिना निर्माण के ही निकल चुकी है 56 प्रतिशत राशि*
*संजय सिंह मझौली*
जिले के वन परिक्षेत्र मझौली अंतर्गत प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के कार्य क्षेत्र में हो रहे निर्माण कार्य सवालों के घेरे में देखे जा रहे हैं जिसे पिछले दिनों समाचार पत्रों के माध्यम से सार्वजनिक भी किया गया था वहीं दूसरा मामला फिर से प्रकाश में आया है जहां प्राथमिक वनोंपज सहकारी समिति कार्यालय भवन मझौली एवं जोबा का निर्माण कार्य शुरू किया गया है जिसमें मझौली समिति में जहां नींव की खुदाई कर कुछ मटेरियल गिराया गया है वहीं जोबा में नींव की बीम डाली गई है जिसे देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब नींव टेढ़ी-मेढ़ी एवं बनते ही टूटने लगी हो तब उसमें तैयार होने वाले भवन की क्या स्थिति होगी। वहींं बगल में रखी गिट्टी व ईंट के गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।अगर मटेरियल सप्लायर के द्वारा निम्न स्तर का सामान दिया जाता है तो उसे वापस करना चाहिए लेकिन उसी से नींव की बीम डाली गई है।
*निकल चुकी है 56% राशि*
सूत्रों के मुताबिक उपरोक्त दोनों निर्माण कार्य के नाम पर 2023 में प्रस्ताव भेजा गया था एवं तत्कालीन जिम्मेदारों के द्वारा कागजों में ही निर्माण कार्य दिखाकर स्वीकृत राशि 5–5 लाख रुपए में से 56 प्रतिशत राशि आहरण की जा चुकी है। ऐसे में सवाल उठता है की शेष 44 प्रतिशत राशि में क्या निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा है अथवा तत्कालीन जिम्मेदारों के साथ समझौता करके उसे समायोजित किया गया है यह एक बड़ा सवाल है।
*इनका कहना*
समिति के कार्यालय निर्माण हेतु भवन निर्माण का भूमि पूजन मार्च 2026 में किया गया है पूर्व में राशि निकाल ली गई है इसकी जानकारी मुझे नहीं है। 05 लाख रुपए स्वीकृत है। निर्धारित स्टीमेट के तहत काम होना चाहिए यह मेरी प्राथमिकता है।
*लोलर प्रसाद पयासी अध्यक्ष प्राथमिक वनोंपज सहकारी समिति मझौली*
भवन की लागत और स्टीमेट क्या है यह रेंजर ही बता पाएंगे निर्माण कार्य कराया जा रहा है सामग्री घटिया स्तर की है जिसे वापस करने के लिए कहा गया है।पूर्व में राशि निकल गई है यह भी हमें जानकारी नहीं है।
*गोरेलाल यादव अध्यक्ष प्राथमिक वनोंपज सहकारी समिति जोबा*
दोनों निर्माण कार्य के लिए 2023 में प्रस्ताव भेजा गया था उसी के आधार पर बजट स्वीकृत किया गया है और निर्माण कार्य शुरू है।अगर घटिया निर्माण कार्य होता है तो भुगतान रोक दिया जाएगा।पूर्व में राशि निकालने की हमें जानकारी नहीं है। 2023 के स्वीकृत कार्य क्यों नहीं कराए गए हैं अब बात समझ में आ रही है।
*सतीश चंद्र मिश्रा वन क्षेत्राधिकार मझौली*
