Ladli bahna yojna : मध्य प्रदेश सरकार अब नहीं कर सकेगी कोई नई योजना को लॉन्च, जाने क्या है वजह
Ladli bahna yojna : मध्य प्रदेश में एक बार फिर से नई हलचल शुरू हो गई है जहां इस बार कई योजनाओं को बंद कर दिया गया है तो अब नई योजनाओं को शुरू होने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आपको बतादे की मध्यप्रदेश सरकार लगातार कर्ज में डूब रही है, इसके लिए अब 70 से अधिक ज्यादा योजनाओं पर पाबंदी भी लगा दी गई है और यदि इनको राशि लेनी है तो पहले वित्त विभाग की मंजूरी लेनी पड़ सकती है। आपको बतादे की 1 करोड़ 29 लाख लाडली बहनाओं को आवास ,8000 के करीब विद्यार्थियों को स्कूटी का खर्च 5 लाख से अधिक को साइकिल का पैसा लाखों किसानों को बटने वाले 1000 करोड़ के करीब बोनस का पैसा वित्त विभाग की मंजूरी के बगैर अब बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा।
वही अब राज्य सरकार ने स्कूल, किसान कल्याण ,शहरी विकास ,चिकित्सा शिक्षा ऊर्जा और अनुसूचित जाति जनजाति विभाग सहित 35 विभागों की 70 से अधिक योजनाओं पर वित्तीय पाबंदी लगा दी है ,अब इन योजनाओं में पैसा खर्च करने से पहले संबंधित विभागों को वित्त विभाग की हरी झंडी लेनी पड़ेगी, वित्त विभाग की तरफ से सर्कुलर जारी किया गया है।
Ladli bahna yojna :इस आने वाले सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि वित्तीय पाबंदी मार्च 2025 तक लागू रहेगी, कुछ स्कीम केंद्र सरकार की है जिसमें राज्य को अपना अंशदान भी देना पड़ता है। जहा आठ योजनाएं शहरी विकास विभाग की पांच स्कूल शिक्षा की है नगरीय विकास से जुड़ी योजना में शहरी क्षेत्र में डेवलपमेंट , भी महाकाल परिसर का विकास सहित विश्व बैंक और एडीबी के लोन से संचालित स्कीम भी हैं।
दरअसल ये वो स्कीम है जिन पर तकरीबन 6000 करोड़ से अधिक का बजट है, वित्तीय पाबंदी वाली जिन स्कीमों की सूची सरकार ने तीन – ए नाम से इन्हे जारी किए हैं। जहा यह बजट के साथ निकलती हैं, वित्तीय वर्ष 2023- 24 में ऐसी वित्तीय पाबंदी लगाने वाली सूची में 150 स्कीम थीं लेकिन उन्हें घटकर 73 किया गया है ।
इतना ही नहीं एमपी के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का कहना है की यह सर्कुलर निकालने के पीछे मंशा यह रही है कि जिन योजनाओं में अभी राशि आवंटित करने की जरूरत नहीं है. यदि उनके लिए राशि निकालना है तो वित्त विभाग की मंजूरी लेनी होगी। जहा हमारे पास फिलहाल बजट की कोई कमी नहीं है सिर्फ यह प्रबंधन के लिए लिहाज से फैसला लिया गया है।
Ladli bahna yojna : साथ ही दूसरी तरफ जन्म जन्माष्टमी उत्सव पर मध्य प्रदेश सरकार ने ऐलान किया है कि हर ब्लॉक में वृंदावन गांव और शहर में गीता भवन बनया जा सकेगा।
दरअसल राज्य सरकार प्रदेश के हर विकासखंड में कम से कम एक गांव को राधा के बरसाना गांव की तर्ज पर विकसित करेगी इनको वृंदावन ग्राम का नाम दिया जाएगा इन गांवों के जरिए भगवान कृष्ण के आदर्श और सिद्धांतों का प्रसार होगा इसके साथ हर नगरीय निकाय में एक गीता भवन केंद्र भी बनेगा, यह घोषणा रविवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर में जन्माष्टमी उत्सव के मौके पर की। वृंदावन ग्राम के चयन के लिए जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी, शहरों में बनने वाले गीता भवन में पुस्तकालय पार्किंग और कैफेटेरिया होगा, ऐसी जगह बनेंगे जहां लोग पैदल पहुंच सके . बुजुर्गों ,सामान्य पाठकों और छात्रों के लिए अलग-अलग रीडिंग रूम भी होंगे
Note– हालांकि यह सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा है की योजना बंद हो सकती है पर अभी ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है। वित्तीय क्राइसिस के चलते इस प्रकार का अनुमान लगाया जा रहा है।
