एक साल में सिर्फ 2 बाल श्रमिक मुक्त, कार्रवाई शून्य, दिखावे में सिमटा श्रम विभाग, प्रचार रथ से जागरूकता का दावा
एमपी सीधी जिले में बाल श्रमिक उन्मूलन को लेकर श्रम विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक ओर विभाग द्वारा जागरूकता फैलाने के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय से प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, वहीं दूसरी ओर जमीनी स्तर पर कार्रवाई नगण्य दिखाई दे रही है।
वही शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर से सीधी कलेक्टर स्वरोचिस सोमवंशी, गोपद बनास एसडीएम राकेश शुक्ला और श्रम विभाग की लेबर ऑफिसर आकांक्षा पाठक की मौजूदगी में इस प्रचार रथ को रवाना किया गया। यह रथ शहर के विभिन्न क्षेत्रों में घूमकर लोगों को बाल श्रम के दुष्परिणामों और कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूक करेगा। खासतौर पर यह बताया जाएगा कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम कराना दंडनीय अपराध है, जिसमें जेल तक का प्रावधान है।
हालांकि जागरूकता के इस प्रयास के बीच विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। लेबर ऑफिसर आकांक्षा पाठक ने बताया कि पिछले एक वर्ष में विभाग द्वारा केवल एक बाल श्रमिक और एक किशोर को बंधनमुक्त कराया गया है। यह आंकड़ा खुद ही विभाग की निष्क्रियता को उजागर करता है।
वही एसबीआई के प्रदेश सचिव ने भी इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जिन लोगों द्वारा बाल श्रमिकों से काम कराया जा रहा था, उनके खिलाफ केवल औपचारिक कार्रवाई कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। न तो कोई ठोस सजा दी गई और न ही भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए।
अब उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वर्ष 2025 में श्रम विभाग की पूरी कार्रवाई महज एक-दो मामलों तक सीमित रही, जबकि विभाग का दायरा और जिम्मेदारियां काफी व्यापक हैं। फील्ड में निरीक्षण की कमी और अधिकारियों की उदासीनता के चलते बाल श्रम जैसी गंभीर समस्या पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पा रहा है।
जहा ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या केवल प्रचार रथ चलाकर बाल श्रम जैसी कुरीति को खत्म किया जा सकता है, या फिर इसके लिए जमीनी स्तर पर सख्त और निरंतर कार्रवाई की जरूरत है।
