सीधी जिला में विकास की रफ्तार तेज,आवास योजनाओं से लेकर टैक्स वसूली तक प्रगति की तस्वीर
सीधी जिले की जिला पंचायत इन दिनों विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में लगातार सक्रिय नजर आ रही है। केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जहां गरीबों को आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं, वहीं प्रशासनिक अभियानों के जरिए आमजन की समस्याओं का समाधान भी तेजी से किया जा रहा है।
आवास योजनाओं में मजबूत प्रदर्शन
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत जिले में उल्लेखनीय कार्य हुआ है। SECC 2011 एवं 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार कुल 84,874 आवास स्वीकृत किए गए, जिनमें से 81,552 आवास पूर्ण हो चुके हैं। इस उपलब्धि के साथ जिले को राज्य स्तर पर 35वीं रैंक प्राप्त हुई है।
वहीं प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (PM JANMAN) के तहत 5,748 आवास स्वीकृत हुए, जिनमें से 4,717 पूरे किए जा चुके हैं। इस योजना में जिले ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए राज्य में 10वीं रैंक हासिल की है।
नई योजनाओं में चुनौती और अवसर
प्रधानमंत्री आवास योजना (आवास प्लस) 2024-25 के अंतर्गत जिले को 27,180 आवासों की स्वीकृति मिली है, लेकिन अभी तक 8,690 आवास ही पूर्ण हो सके हैं। इस योजना में जिले की रैंकिंग 44वीं है, जो सुधार की आवश्यकता को दर्शाती है।
इसी तरह धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 1,789 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से अब तक 458 ही पूरे हो पाए हैं। इस योजना में जिले की स्थिति 38वीं रैंक के साथ मध्यम स्तर की बनी हुई है।
‘संकल्प से समाधान’ अभियान में शत-प्रतिशत निराकरण
जनसमस्याओं के समाधान के लिए चलाए गए “संकल्प से समाधान” अभियान में जिले ने शानदार प्रदर्शन किया है। कुल 92,039 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 81,295 स्वीकृत किए गए और सभी 92,039 आवेदनों का निराकरण कर दिया गया। यह प्रशासन की सक्रियता और जवाबदेही को दर्शाता है।
डिजिटल पहल,परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग
परिसंपत्ति प्रबंधन के तहत जिले की 400 ग्राम पंचायतों में कुल 5,714 परिसंपत्तियों का जियो टैगिंग किया गया है। यह कदम पारदर्शिता और निगरानी को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
कर वसूली में सुधार की जरूरत
वित्तीय प्रबंधन के मोर्चे पर जिले को अभी और प्रयास करने की जरूरत है।
संपत्ति कर (2025-26)
कुल अधिरोपित राशि ₹1,45,58,898 के मुकाबले केवल ₹6,05,876 की वसूली हो पाई है।
स्वच्छता कर (2025-26)
₹2,55,715 में से ₹81,086 की वसूली की गई है।
जल कर (2025-26)
₹2,36,659 के मुकाबले ₹87,598 की वसूली हुई है।
ये आंकड़े बताते हैं कि राजस्व संग्रहण में अभी व्यापक सुधार की आवश्यकता है।
समग्र तस्वीर
एमपी के सीधी जिले में आवास योजनाओं और जनसमस्या समाधान अभियानों में अच्छी प्रगति देखने को मिल रही है, खासकर PM JANMAN जैसी योजनाओं में जिले ने बेहतर प्रदर्शन किया है। हालांकि, नई योजनाओं के क्रियान्वयन और कर वसूली के क्षेत्र में अभी सुधार की जरूरत बनी हुई है।
वही जिला पंचायत के लिए आने वाला समय चुनौतियों के साथ-साथ संभावनाओं से भी भरा हुआ है। जहां बेहतर योजना क्रियान्वयन और राजस्व प्रबंधन से विकास की गति और तेज की जा सकती है।
