तहसील बहरी में दलालों के जरिए काम कराने के आरोप, भाजपा मंडल अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री व विधायक से की शिकायत
एमपी के सीधी जिले की तहसील बहरी में राजस्व तंत्र की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए शिवकुमारी जायसवाल ने मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक को शिकायत पत्र सौंपा है। जहा भारतीय जनता पार्टी की मंडल अध्यक्ष के रूप में उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था में कथित अनियमितताओं, दलालों के हस्तक्षेप और किसानों के कार्यों में देरी को लेकर कड़ा एतराज़ जताया है। वही पत्र मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और सिहावल विधानसभा क्षेत्र-78 के लोकप्रिय विधायक विश्वामित्र पाठक को संबोधित किया गया है।
वही शिकायत में यह आरोप लगाया गया है कि तहसील बहरी में बिना कथित दलालों से संपर्क किए किसानों के जरूरी कार्य जैसे बंटवारा, पुल्ली, नक्शा, किसान सम्मान निधि आदि नहीं हो पा रहे हैं। वही इस पत्र के अनुसार, न्यायालय तहसीलदार एवं एसडीएम कोर्ट में कई फाइलें वर्षों से बिना विधिवत रजिस्ट्रेशन और ऑर्डर शीट के लंबित बताई गई हैं। जहा मंडल अध्यक्ष ने मांग की है कि इन मामलों का उच्च स्तर पर अवलोकन कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
वही पत्र में मंडल देवगवा में पदस्थ राजस्व निरीक्षक पर भी आरोप लगाए गए हैं। वही शिकायत के मुताबिक, संबंधित अधिकारी नियमित रूप से कार्यालय नहीं आते और कार्यालयीन समय में अनुशासनहीन व्यवहार करते हैं, जिससे किसानों के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। मंडल अध्यक्ष ने ऐसे अधिकारी को तत्काल हटाने की मांग की है।
वही इसके अतिरिक्त, हल्का पटवारी पर निजी व्यक्तियों के माध्यम से कार्य संचालन और किसानों से कथित वसूली कराने के आरोप लगाए गए हैं। इस पत्र में कहा गया है कि कुछ दलालों के पास आईडी-पासवर्ड होने से राजस्व कार्यों की पारदर्शिता पर प्रश्नचिह्न लग रहा है। साथ ही यह भी उल्लेख किया गया है कि आर्थिक लेन-देन से इनकार करने वाले किसानों के कार्यों में कथित त्रुटियां सामने आ रही हैं। मंडल अध्यक्ष ने इन आरोपों की निष्पक्ष जांच और त्वरित कार्रवाई की मांग की है।
मण्डल अध्यक्ष ने पत्र मे बताया की शिकायत में एक पूर्व राजस्व निरीक्षक, जिन्हें किसानों के प्रति समर्पित बताया गया है, की पुनः पदस्थापना की मांग भी शामिल है। अंत में मंडल अध्यक्ष ने सभी बिंदुओं पर तीन दिवस के भीतर कार्रवाई कर अवगत कराने का आग्रह किया है।
वही प्रशासन की ओर से इस शिकायत पर आधिकारिक प्रतिक्रिया आना शेष है, लेकिन पत्र ने स्थानीय राजस्व व्यवस्था और किसानों की समस्याओं को लेकर नई बहस छेड़ दी है। अब देखना होगा कि शासन-प्रशासन इन आरोपों पर क्या कदम उठाता है।
नोट – यह खबर वायरल हुए पत्र के अनुसार बनाई गई है। जो सोशल मीडिया मे वायरल हुआ है।