सरकार दुकानों, होटल, रेस्टोरेंट, मॉल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे संचालित करने की अनुमति देने की दिशा में आगे बढ़ रही है। अगर यह व्यवस्था लागू होती है, तो प्रदेश के प्रमुख शहरी क्षेत्रों में रात के समय भी बाजार और व्यावसायिक गतिविधियां जारी रह सकेंगी।
मध्य प्रदेश की सियासत में दतिया विधानसभा उपचुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी के भीतर राजनीतिक हलचल तेज होती नजर आ रही है। चुनावी झटके के बाद प्रदेश बीजेपी के नेताओं का दिल्ली दौरा लगातार जारी है।
पाली नगर पालिका के वार्ड 14 में करीब 250 मीटर लंबी सीसी सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए हैं। लोगों का आरोप है कि निर्माण के दौरान ब्राइब्रेटर का उपयोग नहीं किया जा रहा। प्रभारी इंजीनियर दीपक उइके ने जांच कर गुणवत्ता सुनिश्चित करने की बात कही है।
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पतौर परिक्षेत्र में वन अमले ने गश्ती के दौरान जंगली सुअर के शिकार के आरोप में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से मृत जंगली सुअर का शव और दो कुल्हाड़ियां बरामद हुईं। न्यायालय ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
जनपद पंचायत मझौली में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग में पदस्थ अनुविभागीय अधिकारी सरिता सिंह का चंदा वसूली मामले का चैट महंगा पड़ता नजर आ रहा है।जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीधी के द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है
जंगल में मवेशी चराने गए एक चरवाहे पर शावक के साथ मौजूद बाघिन ने अचानक हमला कर दिया। हमले में चरवाहा घायल हो गया और मदद के लिए जोर-जोर से चीखने लगा।
स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा प्रयोग शुरू किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल के नेतृत्व में रीवा समेत दो जिलों के चयनित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC) को पांच साल के लिए आउटसोर्सिंग मॉडल पर संचालित करने की तैयारी है।
मंडला के खेड़ी स्थित सरकारी वेयरहाउस से सामने आई तस्वीरें और जानकारी सरकारी अनाज के रखरखाव पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, लंबे समय तक भंडारण के दौरान करीब 15 हजार क्विंटल सरकारी गेहूं कीड़े लगने और खराब होने से बर्बाद हो गया।
मऊगंज के 8 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अब पायलट प्रोजेक्ट के तहत आउटसोर्स मॉडल पर संचालित किए जाएंगे। अस्पताल सरकारी ही रहेंगे, लेकिन संचालन और प्रबंधन की अहम जिम्मेदारी निजी एजेंसी के हाथों में होगी।
मझौली जनपद पंचायत क्षेत्र के मड़वास स्थित शासकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत करीब 470 छात्र-छात्राओं के लिए मूलभूत सुविधाओं का अभाव चिंता का विषय बना हुआ है। महाविद्यालय परिसर में पर्याप्त शौचालय, पेयजल और खेलकूद जैसी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने की बात सामने आई है।