Sidhi news:सीधी जिले के अंतर्गत आदिवासी क्षेत्र कुसमी में इन दिनों लगातार भ्रष्टाचार का आलम है ऐसे में समाजसेवी ने अपने क्षेत्र के विकास में एक अहम योगदान रखा है। लोगों को हो रही परेशानी को मद्देनज़र रखते हुए लगातार समाजसेवियों के द्वारा कार्य किया जा रहे हैं।
Sidhi news:रेल से जुड़ी हुई समस्या को लेकर हाल ही में अभी समाजसेवियों ने रेल रोको आंदोलन किया था जहां उनकी समस्याओं को प्रशासन ने सुना था। इसके बाद कई मांगों को प्रशासन ने अपने प्रस्ताव में भी रखा है और जल्द ही उसका कार्य भी शुरू हो जाएगा।
Sidhi news:जहां इसके अलावा अब सीधी जिले के कुसमी क्षेत्र की सड़क भी दो टुकड़े में बट रही है। यहां ओवर लोड भारी वाहनों की लगातार आवाजाही बनी रहती है जबकि यह सड़क भारी वाहनों के लिए प्रतिबंधित है। यहां से रेत से लदे हाईवा लगातार निकलते हैं और प्रशासन उस पर कार्यवाही नहीं करता है। यहां ऐसे बाहन है जहां आठ टन से ज्यादा का लोड लेकर निकलते हैं लेकिन फिर भी कार्यवाही नहीं हो पाती है।
Sidhi news:हाल ही में जिला कलेक्टर के आदेश के अनुसार 42 वाहनों पर कार्यवाही हुई थी। लेकिन जब मीडिया के द्वारा बात संज्ञान में लाई जाती है तब कलेक्टर या अन्य अधिकारियों की आंख खुलती है। इसके अलावा वे सभी आंख बंद करके अंजान बने बैठे रहते हैं। खबर प्रशासन के बाद कलेक्टर ने कार्यवाही करने के लिए कहा था और ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई थी साथ ही 42 वाहनों पर खनिज विभाग की टीम तथा पुलिस विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा कार्यवाही हुई। लेकिन एक बार फिर से वह ठंडा बस्ते में चला गया और उसी प्रकार से कार्य फिर से होना शुरू हो गया।
Sidhi news: भारी वाहन गोपद नदी से रेत निकालकर गोपद नदी पुल से होकर सीधी आते हैं। इसकी वजह से पूल भी क्षतिग्रस्त हो चुकी है और हो रही है और फिर भी कार्यवाहियां नहीं हो रही। हैरानी की बात तो यह है कि इसका एक पावा भी क्षतिग्रस्त हो चुका है वह लगभग टूटने की कगार पर है। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है और पुल धराशाई हो सकती है। लेकिन अब फिर भी कार्यवाही नहीं हो रही है और बड़े हादसे का प्रशासन इंतजार कर रहा है।
26 जनवरी को होगा आंदोलन
Sidhi news:सीधी जिले के आदिवासी क्षेत्र अंतर्गत समाज सेवी आनंद सिंह ददुआ ने जानकारी देते हुए बताया है कि 26 जनवरी को हम विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे और सड़क को पूरी तरह से जाम कर देंगे। जिसकी हम लगातार तैयारी कर रहे हैं और प्रशासन के न मानने पर यह कदम उठाया जाएगा।
