ईंधन कीमतों में हल्की राहत, CNG स्थिर
मध्य प्रदेश में रविवार, 31 अगस्त 2025 को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली कमी देखने को मिली है, जबकि CNG की दरें स्थिर बनी हुई हैं। यह बदलाव अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की स्थिरता और रुपए की मजबूती के कारण आया है। हालांकि राज्य सरकार की ऊंची वैट दरें अब भी उपभोक्ताओं पर बोझ बनाए हुए हैं।
राज्य स्तर पर औसतन पेट्रोल की कीमत 107.38 रुपये प्रति लीटर है, जो शनिवार के मुकाबले 0.02 रुपये कम हुई है। इसी तरह डीजल की कीमत 92.72 रुपये प्रति लीटर रही, जो कल से 0.03 रुपये घटकर दर्ज हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामूली कमी उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात है, लेकिन ऊंचे करों के चलते मध्य प्रदेश में ईंधन अभी भी पड़ोसी राज्यों से महंगा है।
शहरवार कीमतें
भोपाल में पेट्रोल 106.52 रुपये और डीजल 91.89 रुपये प्रति लीटर रहा। इंदौर में पेट्रोल 106.55 रुपये तथा डीजल 92.33 रुपये, ग्वालियर में पेट्रोल 106.51 रुपये और डीजल 91.83 रुपये दर्ज किया गया। जबलपुर में पेट्रोल 106.58 रुपये और डीजल 92.06 रुपये रहा। उज्जैन में पेट्रोल 106.89 रुपये तथा देवास में 107.52 रुपये तक पहुंचा। स्थानीय कर और परिवहन लागत के कारण अलग-अलग जिलों में कीमतों में अंतर देखने को मिलता है।
CNG पर स्थिरता
सीएनजी की कीमतें लगातार स्थिर बनी हुई हैं। राज्य में औसत दर 96.80 रुपये प्रति किलोग्राम रही। भोपाल और जबलपुर में यह 97.00 रुपये, जबकि इंदौर और ग्वालियर में 96.80 रुपये प्रति किलोग्राम है। अन्य जिलों जैसे पन्ना और देवास में भी सीएनजी की कीमत 97.00 रुपये तक पहुंची। सीएनजी दरों में पिछले महीने से कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिससे पर्यावरण अनुकूल वाहनों के मालिकों को राहत मिली है।
कर और अंतरराष्ट्रीय प्रभाव
ओपेक देशों द्वारा उत्पादन कटौती और वैश्विक मांग में कमी के चलते कच्चे तेल के बाजार में स्थिरता आई है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ईंधन को जीएसटी में शामिल किया जाए तो कीमतें 20 से 30 प्रतिशत तक कम हो सकती हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश में पेट्रोल पर 29% वैट लगाया जाता है, जो देश में सबसे ऊंची दरों में से एक है।
उपभोक्ताओं की उम्मीदें
भले ही पेट्रोल-डीजल की कीमतों में यह मामूली गिरावट वाहन चालकों के लिए राहत भरी हो, लेकिन परिवहन क्षेत्र और किसानों पर महंगाई का बोझ अभी भी बना हुआ है। सीएनजी का बढ़ता उपयोग न केवल जेब के लिए बेहतर है बल्कि प्रदूषण कम करने में भी सहायक है। उपभोक्ताओं को उम्मीद है कि भविष्य में राज्य सरकार करों में कटौती कर वास्तविक राहत प्रदान करेगी।
